छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के 14 मंत्री मौजूद रहे और चार प्रमुख निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में शहीद एएसपी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी शामिल हैं।
9 जून 2025 को सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस कदम को राज्य सरकार ने शहीद परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और न्याय सुनिश्चित करने के रूप में देखा है।
राज्य की सौर ऊर्जा नीति में भी संशोधन किया गया है। नई संशोधित नीति 2030 तक या नई नीति जारी होने तक मान्य रहेगी। इसके तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। निवेशकों को कई रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जैसे ब्याज पर अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी की प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर रियायत। इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट और दिव्यांगों को रोजगार देने पर अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज भी लागू किए गए हैं।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर रीता शांडिल्य की नियुक्ति को भी कैबिनेट ने अनुमोदित किया। वे वर्तमान में आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
साथ ही, राज्य सरकार ने वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया। अब सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को प्रतिमाह मिलने वाली राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। यह घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।
कैबिनेट की यह बैठक राज्य प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों में सुधार, समाज के संवेदनशील वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन निर्णयों से राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली, ऊर्जा क्षेत्र और मीडिया कर्मियों के कल्याण को मजबूत किया जाएगा।
इस प्रकार रायपुर में हुई यह कैबिनेट बैठक छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक और आर्थिक सुधार नीतियों का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
