मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में निजी संचालकों के सहयोग से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का फैसला किया है। यह सेवा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत संचालित होगी और इसका उद्देश्य राज्य के प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, नेशनल पार्क और पर्यटन स्थलों के बीच किफायती और स्थायी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है।
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के सभी हवाई अड्डों, हेलीपैड और हवाई पट्टियों को ध्यान में रखते हुए निजी ऑपरेटर चयनित स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करेंगे। सेवा संचालन के लिए राज्य के प्रमुख शहरों को तीन सेक्टरों में बांटा गया है। सेक्टर-एक में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर शामिल हैं। सेक्टर-दो में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर हैं। वहीं, सेक्टर-तीन में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी, भोपाल और इंदौर शामिल किए गए हैं।
विजयवर्गीय ने कहा कि इस पहल से यात्रियों, पर्यटकों, व्यवसायियों और आम नागरिकों का आवागमन आसान होगा। इससे राज्य में व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सतपुड़ा और अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की रिवाइज्ड लागत को मंजूरी दी। सतपुड़ा के लिए 11,678.74 करोड़ रुपये और अमरकंटक के लिए 11,476.31 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार दोनों परियोजनाओं के लिए अंशपूंजी प्रदान करेगी, जबकि शेष राशि बिजली उत्पादन कंपनियों के स्रोतों से जुटाई जाएगी।
मंत्रिपरिषद ने 13 ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजों में नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुसार 354 नए सीनियर रेजिडेंट पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। यह कदम मेडिकल शिक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा और स्नातकोत्तर छात्रों को अपने ही संस्थानों में सीनियर रेजिडेंटशिप करने का अवसर देगा।
इस फैसले से मध्य प्रदेश में न केवल यात्रा के विकल्प बढ़ेंगे, बल्कि पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार और शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा।
