प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने पिछले एक या डेढ़ साल में युवाओं को लगभग 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, जो उन्होंने दावा किया कि एक रिकॉर्ड है. रोजगार मेला में भर्ती होने वालों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए, उन्होंने कहा कि पहले कभी किसी सरकार के कार्यकाल में इस तरह “मिशन मोड” में नौकरियां नहीं दी गईं.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बांटे नियुक्ति पत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 71 हजार युवाओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जॉइनिंग लेटर बांटे. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु युवा आबादी है, और भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर रहा फोकस
रोजगार मेले में संबोधित करते हुए पीएम ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में भर्ती महिलाएं हैं और उनकी सरकार का प्रयास है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 26 हफ्ते की मातृत्व अवकाश की नीति उनके करियर में मददगार साबित हुई है. उन्होंने ने यह भी बताया कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत बनवाए गए घरों की अधिकांश मालिक महिलाएं हैं.
13 भारतीय भाषाओं में भर्ती परीक्षा दे सकें छात्र
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं की क्षमताओं और प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है, और वे कई योजनाओं जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, और अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में सुधारों का हिस्सा हैं. उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने युवाओं के विकास के लिए कदम उठाए हैं, विशेष रूप से मातृभाषाओं के उपयोग पर जोर दिया गया है. उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि युवा 13 भारतीय भाषाओं में भर्ती परीक्षा दे सकें, जिससे भाषा कोई बाधा न बने.
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनकी जयंती सोमवार को थी, ने ग्रामीण भारत के विकास और देश की प्रगति के लिए काम किया था, और उनकी सरकार ने इसी दिशा में काम करते हुए गांवों में रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर सृजित किए हैं. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 71,000 भर्तियों में से 29 प्रतिशत ओबीसी वर्ग से थीं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत पिछड़े वर्ग की भर्तियों में यूपीए सरकार के मुकाबले 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. Scheduled Castes और Scheduled Tribes के लिए सोमवार को हुई भर्तियों में क्रमशः 15.8 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत हिस्सेदारी रही.
