महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 10 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी और इसके लिए उसने 100 दिन का लक्ष्य रखा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एमआईडीसी (MIDC) के पास आवंटन के लिए 3500 एकड़ जमीन उपलब्ध है. अन्य 10 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. उन्होंने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.
फडणवीस ने अधिकारियों से भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें उद्योग के लिए अधिक अनुकूल बनाने का आग्रह किया. इस दौरान उन्होंने मौजूदा मांगों को पूरा करने के लिए उद्योगों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, कपड़ा और एमएसएमई के लिए नीतियों को लेकर चर्चा की. ये पहल उनकी सरकार की 100-दिवसीय योजना का हिस्सा हैं.
आवंटन के लिए 3500 एकड़ जमीन उपलब्ध
फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के पास इस समय आवंटन के लिए 3500 एकड़ जमीन तैयार है. इसके अतिरिक्त, 10,000 एकड़ जमीन और अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है. अगले 100 दिनों के अंदर जीरो-पेंडेंसी पॉलिसी के तहत MAITRI पोर्टल पर कुल 50 नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी. MAITRI और उद्योग निदेशालय दोनों पोर्टलों पर AI-आधारित चैटबॉट की सुविधा होगी.
उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर निवेश और निर्यात परिषदों की स्थापना करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10,000 नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि निवेश प्रोत्साहनों को तुरंत वितरित किया जाना चाहिए. ऑरिक सिटी, दिघी पोर्ट और बिडकिन औद्योगिक शहर जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में करीब 1.5 करोड़ पंजीकृत असंगठित श्रमिक हैं. फडणवीस ने बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ईएसआईएस अस्पतालों को मजबूत करने का आह्वान किया और श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया. केंद्र के नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का भी उन्होंने निर्देश दिया.
