औरंगाबाद: बिहार सरकार ने आगामी चुनाव से पहले बेरोजगार युवक-युवतियों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने युवक-युवतियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ा दिया है. यह बात समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्रेसवार्ता के दौरान उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह ने कहीं. उन्होंने कहा कि यह योजना पहले 12वीं पास बेरोजगारों के लिए थी. अब इस योजना का लाभ स्नातक (कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण युवक-युवतियों को भी मिलेगा.
इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवक-युवतियां, जो ना तो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार के रोजगार (सरकारी, निजी, स्वरोजगार) से जुड़े हैं, उन्हें प्रत्येक माह 1000 रूपये की दर से अधिकतम दो वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि औरंगाबाद जिले में 32416 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. इसको लेकर 50 करोड़ 81 लाख 78 हजार रूपये की राशि भुगतान के लिए अग्रसारित किया गया है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ‘सात निश्चय-2’ योजना के तहत इसे वर्ष 2025-26 तक के लिए विस्तारित किया गया है.
कहा कि योजना का उद्देश्य स्पष्ट है, युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना है. बिहार सरकार युवाओं को शून्य-ब्याज पर ऋण प्रदान करेगी. शिक्षा ऋण लेने वाले छात्र की मृत्यु कोर्स अवधि में होने पर ऋण माफ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने ऋण चुकाने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है. अब दो लाख रुपये तक का लोन अधिकतम 84 किस्तों (7 साल) में चुकाया जा सकेगा. पहले यह अवधि 60 किस्तें (5 साल) थी.
दो लाख से अधिक का लोन अधिकतम 120 किस्तों (10 साल) में चुकाया जा सकेगा. पहले यह अवधि 84 किस्तें (7 साल) थी।इस बदलाव से छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव काफी हद तक कम होगा. इस अवसर पर जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश मौजूद रहे.
