केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है. इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा. ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.
इसके साथ ही अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा. इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा. इस योजना के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक (वेतन + DA (महंगाई भत्ता)) का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा.
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today the Union Cabinet has approved Unified Pension Scheme (UPS) for government employees providing for the assured pension…50% assured pension is the first pillar of the scheme…second pillar will be assured family… pic.twitter.com/HmYKThrCZV
— ANI (@ANI) August 24, 2024
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 5 स्तंभ हैं. 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (JCM) के साथ कई बार मीटिंग की. इसके बाद दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम लागू हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया. भारत की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के बजट को समझने के लिए RBI के साथ मीटिंग की गईं. इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया. वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये मांग की गई थी कि उन्हें सुनिश्चित पेंशन दी जाए. इस डिमांड पर हमने रिसर्च किया और 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन इस योजना के तहत लेकर आए हैं.
यूपीएस के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है. यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
