आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है. इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसे लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं और CPC के गठन के लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं. संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है.
वित्त राज्य मंत्री ने की तस्वीर साफ
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की ओर से प्रमुख विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ आठवें वेतन आयोग के संबंध में परामर्श शुरू कर दिए गए हैं. इनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय समेत विभिन्न राज्य सरकारें शामिल हैं. Lok Sabha में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे लेकर तस्वीर साफ करते हुए कहा है कि सभी से इनपुट मांगे गए हैं और आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है.
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
फिलहाल तक 8th Pay Commission की आधिकारिक सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन पूर्व आयोगों द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी टाइमलाइन को दोहराते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारशें 1 जनवरी 2026 की शुरुआत से लागू की जा सकती हैं.
Pankaj Chaudhary ने नए वेतन आयोग के लागू होने के सवाल आगे कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही इनका कार्यान्वयन किया जाएगा.
50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स को फायदा
8वां वेतन आयोग लागू होने से देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) और लगभग 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स (Pensioners) को लाभ होगा. हालांकि, जब तक नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं कर देता और सरकार की ओर से इन्हें अप्रूवल नहीं दिया जाता है, तब तक कर्मचारियों की सैलरी (Salary) या फिर पेंशन (Pension) स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि, हर साल में दो बार होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike) का लाभ मिलता रहेगा.
4% तक DA Hike की उम्मीद
गौरतलब है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन को महंगाई भत्ते (DA) के जरिए संशोधित करती है और हर 6 महीने में समीक्षा करने के बाद इसका ऐलान किया जाता है. डीए हाइक सीधे AICPI-IW से जुड़ा होता है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है. महंगाई भत्ते में आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है.
ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले DA 60% तक पहुंच सकता है. इस संबंध में आईं हालिया रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो मार्च 2025 में AICPI-IW इंडेक्स 143 था, जो मई तक 144 पर पहुंच चुका है. ऐसे में डीए-डीआर 3 से 4 फीसदी तक बढ़ सकता है. जो 1 जुलाई से लागू प्रभावी माना जाएगा. इस संबंध में सरकार सितंबर या अक्टूबर में ऐलान कर सकती है.
60% तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता
7वां वेतन आयोग लागू किए जाने वाले साल 2016 में महंगाई भत्ता 0% था, लेकिन फिर ये बढ़ता हुआ जनवरी 2025 तक यह 55% पर पहुंच गया था. अब अनुमान के मुताबिक, जुलाई में अगर संभावित 3% DA Hike मिलता है, तो भी ये यह आंकड़ा बढ़कर 58% तक पहुंच सकता है. वहीं जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद इसे 2% के इजाफे के साथ 60% पर पहुंचने का अनुमान है.
