मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में हुई हिंसा में अब तक 226 लोग मारे जा चुके हैं, 39 लापता हैं और 11,133 घरों को आग के हवाले किया जा चुका है जिससे 4,569 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में अब तक हिंसा से जुड़े 11,892 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.
सीएम ने जानकारी दी कि पिछले साल मई से जारी हिंसा के कारण 59,414 विस्थापित लोग राहत शिविरों में हैं. कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है. 5,554 किसानों की कृषि भूमि बर्बाद हो गई है, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है. इस अराजकता के कारण 39 लोगों के लापता होने की सूचनी मिली है जिससे लोगों में बड़े पैमाने पर निराशा और अनिश्चितता बढ़ गई है.
अब तक 226 लोगों ने गंवाई जान
बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने विस्थापितों को शरण देने के लिए 302 राहत कैंप स्थापित किए हैं. कांग्रेस विधायक के मेघचंद्र के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 5,554 किसानों की कृषि भूमि प्रभावित हुई, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है और हिंसा में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं.
एन बीरेन सिंह ने कहा, ‘राहत शिविरों और कैदियों का जिलेवार विवरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह जानकारी संवेदनशील है और इसका मौजूदा संकट पर असर पड़ सकता है. शिविर में रह रहे लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए चावल, दाल, तेल, गद्दे, बिस्तर, बर्तन, थर्मस फ्लास्क, पानी और बिजली जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है.
निजी नुकसान को देखते हुए सरकार ने दी 1000 रुपये की मदद
निजी सामान के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने चार अलग-अलग मौकों पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी जारी की है. विस्थापित छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें नजदीकी स्कूलों और कॉलेजों से जोड़ा गया है और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा के लिए राहत शिविरों में टीवी सेट उपलब्ध कराए गए हैं.
2,792 परिवारों को मिली 25 हजार रुपये की अंतरिम मदद
विस्थापितों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नियमित चिकित्सा जांच, आवश्यक दवाएं और परामर्श जैसी सेवाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं. कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान की पहचान कर 3,483 प्रभावित किसानों को 18.91 करोड़ रुपये का फसल मुआवजा जारी किया गया है.
स्थायी आवास योजना के तहत 798 लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए 21.68 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त, जिन 2,792 परिवारों के घर बर्बाद हुए हैं उन्हें अंतरिम राहत के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए गए हैं.
