खुद मुस्लिम समाज ने की वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग! कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण से हुए परेशान

Gwalior News: ग्वालियर में कब्रिस्तानों पर लगातार होते अतिक्रमण से परेशान होकर मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड (Waqf Board) खत्म करने की मांग की है. आरोप है कि कब्रिस्तान में लोग झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं. इस वजह से वहां पानी और गंदगी भर गई है, जिससे शवों को दफनाना मुश्किल हो गया है.

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लोगों ने स्थानीय भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा से कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई है. सांसद ने उनकी समस्याओं के निपटारे का आश्वासन दिया है. वहीं, संसद की संयुक्त समिति ने भी वक्फ बोर्ड में बदलाव की मंजूरी दे दी है.

कब्रिस्तान पर किया अतिक्रमण

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुस्लिम समाज के कई कब्रिस्तान ऐसे हैं, जहां मुस्लिम समाज के ही लोग कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं. आलम ये है कि कई अतिक्रमणकारियों ने अपने मकान अवैध रूप से बढ़ा लिए हैं. कई लोग ऐसे भी हैं, जो झोपड़ियां बनाकर यहां डेरा डाले हुए हैं.

शव दफनाने जाओ तो करते हैं झगड़ा

लोगों का कहना है कि थाटीपुर कब्रिस्तान में अतिक्रमण होने से शव दफनाना मुश्किल हो गया है. अगर यह शव दफनाने जाएं तो अतिक्रमणकारी आपत्ति जताते हैं, इसके अलावा वो लड़ाई-झगड़े पर उतारू हो जाते हैं. वहीं, इन जगहों पर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है.

इस बारे में स्थानीय वक्फ बोर्ड की कमेटी सहित जिला और नगर निगम प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है.

वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग

ऐसे में परेशान लोगों ने वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की है. साथ ही स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा से मुलाकात करके थाटीपुर स्थित कब्रिस्तान में हुए अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है.

वक्फ बिल में बदलावों को जेपीसी की मंजूरी

वहीं, वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) ने मंजूरी दे दी है. JPC के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई. इनमें से NDA सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है. साथ ही वक्फ बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों का नियम भी माना गया है.

 

वोटिंग के दौरान विपक्ष के प्रस्ताव खारिज हो गए. अब JPC वक्फ (संशोधन) बिल पर बजट सत्र में ही अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा.

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