सोने की कीमतें (Gold Rate) आसमान छू रही हैं, तो दूसरी ओर लोगों को बाजार भाव से कम दाम में सस्ता सोना मुहैया कराने के लिए शुरू की गई सरकारी स्कीम बंद होने वाली है. हम बात कर रहे हैं सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम यानी SGB Scheme की, इससे जुड़े संकेत खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दिए हैं. शनिवार को बजट के बाद मीडिया के सवालों का जबाव देते हुए उन्होंने इससे जुड़े एक सवाल के जबाव में कहा कि हम एसजीबी स्कीम (Sovereign Gold Bond Scheme) को बंद करने की राह पर हैं.
SGB को लेकर क्या बोलीं वित्त मंत्री?
वित्त मंत्रालय की ओर से Budget के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बजट से जु़ड़े सवालों के बीच जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करने वाली है, तो इसके जबाव में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हां, हम एक तरह से इस राह पर हैं. बता दें कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए मोदी 3.0 के पूर्ण बजट में कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन SGB Scheme को लेकर कोई चर्चा नहीं की.
गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद करने की वजह
SGB Scheme को बंद किए जाने की तैयारी के बारे में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव अजय सेठ ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम (Gold Bond Scheme) सरकार के लिए बहुत महंगी उधारी साबित हो रही है और ये बड़ा कारण है कि सरकार ने अब इसके तहत आगे किस्तें जारी नहीं करने का फैसला किया है. सेठ ने आगे कहा कि पिछले अनुभवों से पता चलता है कि सरकार के लिए यह बहुत ज्यादा लागत वाली उधारी साबित हुई है, जिसके चलते इस रास्ते पर न चलने का फैसला किया गया है.
क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी. इस योजना के तहत सरकार लोगों को बाजार से कम भाव पर सोने में निवेश करने का विकल्प देती है. साथ ही ऑनलाइन खरीदारी पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी मिलती है. साथ ही 2.5 फीसदी का निश्चित ब्याज दिया जाता है. इस योजना के तहत परिवार का हर सदस्य अधिकतम 4 किलो सोना खरीद सकता है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल में पूरी होती है.
पहली किस्त पर हुआ था डबल मुनाफा
पहली बार जब 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (Sovereign Gold Bond) पेश किया गया था तो इसका इश्यू प्राइस 2,684 रुपये प्रति ग्राम की तय हुआ था. उस समय इश्यू प्राइस (Issue Price) को 999 प्योरिटी वाले Gold की जारी की गई कीमतों के एक सप्ताह के औसत के हिसाब से तय किया गया था. वहीं 2023 में इसकी मैच्योरिटी पूरी हुई थी, जिसका रिडेम्पशन प्राइस 6,132 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया था. यानी निवेशकों को आठ साल के दौरान 128.5 फीसदी का मुनाफा हुआ था
