सुल्तानपुर : सुल्तानपुर जिले में सिंचाई विभाग के शारदा सहायक खंड 16 में बड़ा घोटाला सामने आया है. जयसिंहपुर विकासखंड में 5 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से 7 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 6 पुल माइनर पर 3.15 करोड़ में और एक पुल नहर पर 1.88 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. गंभीर मामला यह है कि पुराने पुलों को तोड़ने से निकले लोहे और मलबे की चोरी दिनदहाड़े की जा रही है. पुलों से निकली लाखों रुपये की कीमत की सरिया को कबाड़ियों की दुकानों पर बेचा जा रहा है. इतना ही नहीं, पुराने पुलों से निकली ईंटें और अन्य मलबे को भी व्यापारियों को बेचा जा रहा है.
निर्माण कार्य पुरुषोत्तमपुर संपर्क मार्ग, पलिया, बरसोमा और राम बहादुर नदी धाम मार्ग पर चल रहा है. कई स्थानों पर पोकलैंड मशीनों से पुलों को तोड़ा जा चुका है और कुछ जगहों पर नए पुलों का निर्माण शुरू हो गया है. सूत्रों के अनुसार, ठेकेदारों और अभियंताओं का गठजोड़ मलबे को पटाई वाले जरूरतमंदों को बेच रहा है. यह पूरा मामला सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है.
सरकारी संपत्ति की इस खुली लूट पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. विभाग में चल रहे इस लाखों के गोलमाल में विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. जब स्क्रेप घोटाला हो रहा है तो ऐसे में बनने वाले पुलों की गुणवत्ता पर भी अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं. विभाग में चल रहे गोलमाल को उजागर होता देख अधिशासी अभियंता शरद कुमार ने मामले की जांच करवाने की बात कही है. तोड़फोड़ में निकली सामग्री भी विभाग की संपत्ति है. उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच सहायक अभियंता ध्रुव अग्रवाल को सौंप गई है. उन्होंने कहा कि जांचों उपरांत दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.
विभाग में चल रहे इस लाखों के गोलमाल में विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है.जब स्क्रेप घोटाला हो रहा है तो ऐसे में बनने वाले पुलों की गुणवत्ता पर भी अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं. विभाग में चल रहे गोलमाल को उजागर होता देख अधिशासी अभियंता शरद कुमार ने मामले की जांच करवाने की बात कही है. तोड़फोड़ में निकली सामग्री भी विभाग की संपत्ति है. उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच सहायक अभियंता ध्रुव अग्रवाल को सौंप गई है. कुमार ने कहा कि जांचों उपरांत दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.
