मध्य प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर (Bhind Collector) ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ा एक्शन लिया है. कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले के 126 निजी स्कूलों की मान्यता निलंबित (Private School’s Recognistion) कर दी है. मामला अपार कार्ड से जुड़ा हुआ बताया गया. जानकारी के अनुसार, छात्रों की अपार आईडी का काम इन स्कूलों में शुरू भी नहीं हुआ था. इन निलंबन को हटाने के लिए स्कूलों को अपार आईडी का काम पूरा करने का प्रमाण दिखाना होगा.
केंद्र सरकार की योजना का नहीं कर रहे थे पालन
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी छात्र-छात्राओं की अपार आईडी बनाने के निर्देश दिये थे. कलेक्टर की जांच में सामने निकलकर आया कि 29 जनवरी तक इस योजना के तहत काम शुरू नहीं किया गया था. इन निजी स्कूलों को कई बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जा रहा था.
क्या होता है अपार आईडी
केंद्र सरकार ने स्कूलों के लिए एक खास योजना शुरू की थी. APAAR ID (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) एक यूनिक और डिजिटल आईडी कार्ड है, जो छात्रों की शिक्षा से जुड़ी हर जानकारी को एक जगह पर देखने में मदद करता है. यह आईडी प्री-प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक के सभी छात्रों के लिए है.
