गोण्डा: सरकार द्वारा लाए गए अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने संघ भवन में बैठक कर विरोध दर्ज कराया. बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष श्यामधर शुक्ल एवं संचालन मंत्री पवन कुमार शुक्ल ने किया. अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा पारित अधिनियम संशोधन बिल पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे वापस लेने की मांग की.
बैठक के बाद अधिवक्ताओं का समूह प्रदर्शन करते हुए तहसील सभागार पहुँचा, जहाँ राष्ट्रपति को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार को सौंपा गया.
मांगे:
1. अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए.
2. बिल तैयार करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए.
3. आंदोलनरत अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं.
प्रदर्शन के दौरान पूर्व अध्यक्ष गोपाल जी तिवारी, प्रताप बली सिंह, पूर्व मंत्री धर्मेंद्र कुमार मिश्र, हृदयनारायण मिश्र, अरविंद शुक्ला, सत्यनारायण सिंह, रामसभा मिश्र, बाबादीन मिश्र, रामबाबू पांडेय, दिनेश गोस्वामी सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे.
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं कीं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
