रायपुर : छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश हुआ. प्रदेश के इतिहास में पहली बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया. ये पहला मौका है, जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया. यह बजट 100 पृष्ठों का है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है.
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छत्तीसगढ़ को PRAGATI देने वाला बजट : ये बजट गति यानि की GATI में समावेशित है.जिसमें GOOD GOVERNENCE, ACCELERATING INFRASTRUCTURE,TECNOLOGY और INDRUSTRIAL GROWTH को सर्वोपरि रखा गया है.
छत्तीसगढ़ बजट के मुख्य अंश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में योजनाओं की सटीक निगरानी और कुशल क्रियान्वयन के लिये अटल मॉनिटरिंग पोर्टल की शुरुआत की जा रही है. जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
छत्तीसगढ़ शासन की पहल, सुशासन और डिजिटल नवाचार को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरु की जा रही है.जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
पंजीयन प्रणाली में पारदर्शिता और सुविधा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदेश प्रस्तुत करने की तैयारी की गई है. 20 मैदानी पंजीयक कार्यालयों को आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाया जाएगा.इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
उत्कृष्ट लोक सेवकों को सम्मानित कर प्रशासनिक दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिये CM Excellence Award की शुरुआत होगी.
राजस्व विवादों को रोकने के लिए हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रुपए के शुल्क को मात्र 500 रुपए किया जाएगा.
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना का शुभारंभ होगा.जिसके तहत नगर निगमों की सड़कों को चकाचक किया जाएगा.इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.ये छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की नई दिशा है.
रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल चलाने की तैयारी की गई है. रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है.
पेयजल व्यवस्था के लिये जल जीवन मिशन योजना के तहत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
टेक्नोलॉजी किसी भी व्यवसाय का प्रवेश द्वार बन चुका है मोबाइल कनेक्टिविटी आज के आधुनिक व्यवस्था का वॉक है आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर मोबाइल टावर की दिक्कत है. इस बजट में हम लोगों ने मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना को शुरू करने की योजना रखी गई है इसके प्रथम चरण में रखा गया है इसके लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है.मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की शुरुआत की जाएगी. जिसके तहत दूरसंचार क्रांति से वंचित क्षेत्रों को मोबाइल से कनेक्ट किया जाएगा. टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं को VGF माध्यम से किया प्रोत्साहित किया जाएगा.
सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी करने के लिये भी सरकार ने बड़ी तैयारी की है. इसके लिए स्टेट डेटा सेंटर के लि 40 करोड़, SWAN के लिए18 करोड़ और डिजिटल गवर्नेस के लिए 9 करोड़ का प्रावधान है.
खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की जाएगी. इसके लिए 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिये न्यायालयों का डिजिटलीकरण होगा.इससे केसों का पारदर्शी और त्वरित निपटारा होगा.
हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णोदेवी, स्वर्णमंदिर इत्यादि धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना कुल प्रावधान- ₹15 करोड़
अनुसूचित जनजातियों के पूजा स्थलों के “अखरा विकास” के लिये कुल प्रावधान- ₹2.5 करोड़
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ₹26 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
छत्तीसगढ़ की कला को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध विष्णु सरकार आधुनिक और प्रासंगिक है. हस्तशिल्प को नया आयाम देने के लिए बेलमेटल, कोसा, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट को बनाया जा रहा है.
दंतेवाड़ा में 250 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा.
छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आर्थिक संरचना को बढ़ावा देने पर भी काम किया जाएगा. 1051 करोड़ केंद्र सरकार से इंसेंटिव के रूप में मिला है.600 इंजीनियरों की भर्ती के लिए वित्तीय अनुमति दी गई है.सड़कों के नेटवर्क के लिए रोड प्लान 2030 बनाया गया है. जिससे राजधानी से जिला. जिला से जिला और जिला से ब्लॉक तक 19 सड़कों का जाल बिछाना है. राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 9500 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो पिछले बजट की तुलना में 20% अधिक है.नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव की व्यवस्था के लिए उन्नत व्यवस्था की गई है जिसके तहत 20 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है.राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 20000 करोड़ रुपए के सड़कों के लिए केंद्र ने स्वीकृति प्रदान की है.मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना का प्रावधान किया जा रहा है इसके लिए 500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है.जगदलपुर अंबिकापुर बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना हमारी सरकार करेगी इसके कार्यालय की स्थापना के लिए हमारी सरकार ने 5 करोड़ की व्यवस्था की है.पंडरी से मोवा ओवर ब्रिज का निर्माण एक्सप्रेसवे फेस टू का निर्माण कटघोरा से फोरलेन का निर्माण, अंबिकापुर बनारस के फोरलेन का निर्माण इस बजट में रखा गया है.आर्टिफिशियल और तकनीक के मामले में पूरा देश चौथे पायदान पर खड़ा है नवाचार उद्योगों को नया परिभाषित कर रहे हैं.
नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योगपतियों को राहत : राज्य की नई औद्योगिक नीति को रोजगार सृजन केंद्रित बनाया गया है. इसे सर्व समावेशी बनाते हुए नक्सली समर्पित नक्सल पीड़ित अग्नि वीर और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसमें देश के कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे उन लोगों ने छत्तीसगढ़ में निवेश के इच्छा जताई है.फूड पार्कों की स्थापना के लिए 17 करोड़ प्रधानमंत्री उन्नयन योजना के तहत बजट का प्रावधान किया गया है. उद्योगों को मिलने वाले अनुदान की राशि समय पर नहीं मिल पाने के कारण व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था पूर्व के 700 करोड़ के दायित्वों का भुगतान हमारी सरकार ने किया है.उद्योग के बजट को हम लोगों ने बढ़ाया है और इसे 1420 करोड़ रखा गया है. पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है हमारी मंशा है प्रदेश में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ तेजी से हो.
इस दौरान ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को भवन निर्माण के लिए नया रायपुर में जमीन देने का प्रस्ताव किया गया है. छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद 7.15 रखा गया है.इस बार की जीडीपी में 11% की वृद्धि अनुमानित है. औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारी वृद्धि राष्ट्रीय ज्यादा है. छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है छत्तीसगढ़ के राज्य में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हुई है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रहा है हिंदू कोई धर्म नहीं हिंदू जीवन की पद्धति है जो जीवन को जीना सिखाती है. प्रयागराज में छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की गई थी. जिसमें प्रयागराज में हमारे राज्य के सवा लाख लोगों ने सेवाएं ली.
डोंगरगढ़ में 59 करोड़ की लागत से परिक्रमा पात्र बनाया जाएगा जिसकी स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की गई है.
राजिम कुंभ के आयोजन के लिए 8 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है जो अगले साल खर्च होगा.
आदिवासी संस्कृति को संभालने के लिए विशेष संग्रहालय की स्थापना की जा रही है जिसके लिए शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय की स्थापना की जाएगी इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 11 करोड़ की राशि लगाई जाएगी
देवपुरी के मरम्मत के लिए 11 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है.
छत्तीसगढ़ की औसत आयु 24 वर्ष है जबकि राष्ट्र की औसत आयु 28 वर्ष है.
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी जो नया रायपुर में होगा इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
अभी तक छत्तीसगढ़ में कुल आठ नर्सिंग संस्थान हैं. छत्तीसगढ़ में इस बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग संस्थान की स्थापना की जाएगी. अब नर्सिंग कॉलेज की संख्या पहले 8 थे अब पर और होने पर अब 20 हो जाएंगे. 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 34 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है.
धुड़मरास को अंतरराष्ट्रीय गांव की सूची में शामिल किया जाएगा.
20000 पदों पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है.
बहुउद्देशीय स्टेडियम के निर्माण 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
अन्य जिलों में बहुउद्देशीय स्टेडियम के निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया.
जशपुर में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 5 करोड़.
नगरी विकास के लिए इस बार के बजट में 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
अमृत मिशन के लिए 744 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
सबके आवास की योजना के लिए 875 करोड़ की योजना का प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना को शुरू किया गया है इसके लिए इस बजट में कुल 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
रायपुर के नालंदा परिसर के लिए प्रावधान किया गया है नालंदा परिसर विकास के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
ग्रामीण विकास के लिए इस बार कई प्रावधान किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पुल का होना बहुत जरूरी है और ऐसे पल के विकास के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
गांव की सड़कों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
पीपीजीटी के तहत 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
प्रधानमंत्री आवास में बदलाव किया गया है. इसको हम लोगों ने सरल किया है जिसके पास दो पहिया वाहन है. जिसके पास ढाई एकड़ सिंचित जमीन है. 5 एकड़ असंचित जमीन है या जिनकी आय ₹15000 प्रति माह है उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा.
नक्सली प्रभावित लोगों के लिए 15000 आवास की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है.
स्वच्छ पेयजल योजना के लिए गांव के लिए 200 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
नया रायपुर में 100 एकड़ में मेडिसिटी विकसित की जाएगी.
महिला और बाल विकास के लिए हम लोगों ने मोदी गारंटी के तहत मोदी गारंटी की योजना के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था इस बार 5 हजार 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
वृद्धा पेंशन योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
किसानों को 7156 करोड़ का भुगतान क्लेम के रूप में किया जा चुका है.
दलहन और तिलहन को सरकारी रेट पर खरीदने के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
बीजों के विकास के लिए किस समग्र विकास योजना के तहत 180 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
नैनो यूरिया और डीएपी के विकास के लिए काम किया जाएगा ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए 24 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
गन्ना किसानों को बोनस प्रदान करने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
मसाला क्षेत्र विकास के लिए हल्दी एवं अदरक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हमने समझौता किया है इसके तहत छत्तीसगढ़ की दुग्ध समितियां को तकनीकी सहायता दी जाएगी इसके लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
8 लाख टन मछली का उत्पादन हर साल किया जा रहा है जो राज्य ही नहीं दूसरे राज्यों को भी सप्लाई करता है.
सूअर और बकरी पालन के लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया है 100000 पशुपालकों के लिए हम लोग अनुदान उपलब्ध कराने के लिए बजट प्रावधान किए हैं.
बिलासपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय को 7 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है.
सिंचाई परियोजनाओं के लिए आगामी समय के लिए गतिशील हो इसके लिए अटल सिंचाई योजना का प्रावधान किया गया है जिसमें 5000 करोड़ रुपए लगा करके 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य रखा गया है.
वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि अर्जित की है.
चरण पादुका योजना को फिर से चालू किया जा रहा है जिसके लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
जनजातीय समुदाय के विकास के लिए 221 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं.
कोंडागांव का एथेनॉल प्लांट इसी साल शुरू हो यह सरकार की प्राथमिकता में है ताकि दोनों को इसका फायदा मिल सके.
सरगुजा क्षेत्र लगातार पीछे ही रहा है लेकिन इस बार सरगुजा क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग काम करते हैं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 118 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के पनिश्चित बजट के लिए 110 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी.
पर्यटन कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया.
कुनकुरी में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी.
अंबिकापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग निर्माण की प्रावधान किया गया है.
सरगुजा क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा.
बस्तर और सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए इस बजट के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
मॉडल सोलर विलेज बनाने के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
पटवारी को संसाधन भत्ता दिया जाएगा.
अचल संपत्ति के के स्थानांतरण पर को स्टांप ड्यूटी लगती है, 12% का जो अतिरिक्त कर लगाया जाता था उसे प्राप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है.
पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए विशेष योजना बनाया गया है इस बार पांच नए साइबर थाने बनाए जाएंगे.
रायपुर महासमुंद बिलासपुर दुर्ग बस्तर सरगुजा कबीरधाम जयपुर राजनांदगांव एवं कोरबा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाया जाएगा इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
छत्तीसगढ़ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा जिसका इस बजट में प्रावधान किया गया है.
3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर के पदों का सृजन इस बजट में किया गया है.
जनसंपर्क के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
रायपुर में प्रेस क्लब के विस्तार के लिए एक करोड़ का बजट प्रस्ताव किया गया है.
पत्रकार सम्मान निधि को दोगुना करते हुए ₹20000 करने का निर्णय लिया गया है.
राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% किया जाएगा.
अप्रैल महीने में मिलने वाले मार्च माह का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा.
2025-26 का बजट में 165000 करोड़ का अनुमान है जो पिछले साल से 12 फीसदी ज्यादा है. जिसमें कर राजस्व 54 हजार करोड़ का है.राज्य के कुल बजट मे आई को बढ़ोतरी का भी ध्यान रखा गया है. जिसमें इस बार इस टाइम बजट में 19% की बढ़ोतरी की गई है. परिवहन से 17% की बढ़ोतरी की गई है. आबकारी से 21 फीसदी एवं जीएसटी से 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
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