मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि व्यापारियों से संवाद बनाकर टीम भावना के साथ राजस्व संग्रह के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त किए जाएं. सीएम योगी ने कहा कि सभी के प्रयासों से प्रदेश में जीएसटी/वैट संग्रह में सतत बढ़ोत्तरी हो रही है और 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करें.
मंगलवार रात को हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कर विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं. उत्तर प्रदेश में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है. 2023-24 में क्रियाशील कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो बढ़कर 19.9 लाख हो चुकी है, पंजीयन आधार को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी रखा जाए और व्यापारियों से निरंतर संवाद बनाया जाए.
अधिकारियों की होगी ग्रेडिंग, उसी आधार पर मिलेगा प्रमोशन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर स्तर तक के अधिकारियों के कार्य एवं संग्रह की समीक्षा की जाए, राजस्व संग्रह की खंडवार आ रही अनियमितता की समीक्षा कर इसे दूर किया जाए, अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग करें और उसी के अनुरूप उनको प्रमोशन व पोस्टिंग की जाए. साथ ही राजस्व चोरी को रोकने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार किया जाए.
एक्सीडेंट में मौत पर व्यापारियों को मिलेगा 10 लाख रुपया
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के कल्याण के लिए संकल्पित है, व्यापारियों की दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है, पात्र व्यापारियों/परिजनों को संवेदनशीलता के साथ योजना का लाभ दिलाया जाए.
सर्वाधिक टैक्स देने वाले व्यापारियों को किया जाए सम्मानित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व चोरी राष्ट्रीय क्षति है, टैक्स चोरी रोकने के लिए सर्वे/छापे करने वाली टीम में दक्ष और कर्मठ अधिकारियों/कार्मिकों को शामिल किया जाए, ऐसी कार्यवाही की सफलता के लिए गोपनीयता के प्रति सतर्क रहें… साथ ही सर्वाधिक टैक्स देने वाले लोगों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाए, यह कार्यक्रम प्रदेश, जोन, मंडल व जनपद स्तर पर आयोजित किए जाएं… और विभाग में पर्याप्त मैनपॉवर सुनिश्चित किया जाए.
