कुचामन सिटी: अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कुचामन के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में पंजाब में आंदोलनरत किसानों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई. किसान सभा के नेताओं ने सरकार से शांति वार्ता बुलाकर किसानों को रिहा करने की अपील की, ताकि आंदोलन के कारण उत्पन्न तनाव को खत्म किया जा सके.
ज्ञापन में कृषि सुधारों के तहत तीन प्रमुख मांगें रखी गईं:
- एमएसपी कानून लागू किया जाए – किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कानूनी गारंटी के साथ मिले, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें.
- किसानों की संपूर्ण कर्ज़ माफी – छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने की आवश्यकता.
- झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं – नागौर जिले के सीरासनी गांव में किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमों को रद्द करने की मांग.
किसान सभा के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो देशभर में आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान निकाले.
ज्ञापन सौंपने वालों में जिला सचिव मोतीलाल शर्मा, कामरेड अब्बास खान, कानाराम बिजारणिया, महावीर सिंह, महेंद्र, हरफूल रायल टोडास, सुरेश दहिया और छोगाराम घाटवा सहित कई किसान नेता शामिल थे.
अब सवाल यह है कि सरकार किसानों की इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है. किसान सभा का कहना है कि यदि शीघ्र कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो किसान आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा.
