राजनांदगाँव : एक ओर प्रदेश के साथ साथ ही राजनांदगांव जिले में भी भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं इस बार गिरते भू जल स्तर ने भी सबकी चिंता बढ़ा दी है जिसे देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा ऐतिहातन तमाम आदेश जारी किए जा रहे हैं बावजूद इसके जमीनी हकीकत इसके विपरीत दिखाई पड़ती है जहां जिम्मेदार अधिकारी ही शासन प्रशासन को अंगूठा दिखाते नजर आते हैं..
पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम भोथली का है जहां शासकीय हैंड पंप में मोटर फिट कर खेतों में सिंचाई करने का मामला प्रकाश में आया है , हैरानी की बात यह है कि ग्राउंड जीरो पर जाने पर पता चलता है कि हैंडपंप में पी एच ई विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में ही विभाग के कर्मचारी के द्वारा ही उक्त हैंड पंप में मोटर फिट कर यह सुविधा कराई गई थी.
ऐसा भी नहीं कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ना कि हो ग्रामीण बताते हैं कि इसकी शिकायत कई बार जिम्मेदारों के पास हो चुकी है बावजूद इसके विभाग के जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी शिकायत पर उक्त किसान को महज मौखिक रूप से चेतावनी देकर चले जाते हैं.
वही जब पूरे मामले को लेकर उक्त किसान के द्वारा बताए गए विभाग के कर्मचारियों को फोन लगाया गया तब उस कर्मचारियों ने पहले तो शासकीय हैंड पंप को साफ करने के लिए उसमे मोटर पंप फिट करने का हवाला दिया परंतु प्रश्न यह उत्पाद की क्या एक हैंडपंप को साफ करने के लिए महीना उसमें मोटर पंप फिट कर एक व्यक्ति विशेष के खेत में पानी डालना कहा तक जायज है , वही आगे विभाग के उस कर्मचारियों ने फोन पर बेज्जती के बताया कि बहुत से गांव में उनके द्वारा शासकीय बोर्ड में मशीन लगाकर दिया गया है.
वह भी अधिकारियों के कहने पर…. वही इस विषय पर जब ब्लॉक की जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम मनोज मरकाम से मीडिया ने जवाब मांगा तो उन्होंने हमेशा की तरह जांच करने का हवाला देते हुए मामले से अपना पलड़ा झाड़ लिया …..
लाइन अप: एक ओर घटते भू जल स्तर ने शासन प्रशासन के साथ-साथ ही आम जनता की चिंता को भी बढ़ा दिया है जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर के द्वारा भी बीते दिनों बोर खनन पर आदेश जारी कर प्रतिबंध लगाया गया ताकि भूजल का केवल पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके बावजूद इसके डोंगरगढ़ ब्लॉक से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम भोथली में पी एच ई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में शासकीय हैंड पंप में मोटर पंप फिट कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचने का यह मामला कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के तमाम प्रयासों को दरकिनार कर अपनी मनमानी करने की ओर इशारा करता है ऐसे में उच्च अधिकारियों के द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जाता है यह आने वाला समय बताएगा?
