जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक हुई. इसमें पाकिस्तान के खिलाफ पांच कड़े फैसले लिए गए. दरअसल, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए. इसके बाद CCS की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे.
इसके बाद बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने इन फैसलों की जानकारी दी. सबसे पहला फैसला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित ऑटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा. यह एक बड़ा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी.
पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने उठाया सख्त कदम
दूसरा फैसला है कि पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाएगा. यह कूटनीतिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. इसके साथ ही भारत ने तीसरा कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वॉटर ट्रीटी (जल संधि) को भी रोक दिया है. इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़े स्तर पर होगा.
चौथा फैसला यह है कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनायिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है और पांचवां और अहम फैसला है कि अब पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा.
पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं
इसके अलावा SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी. पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा. नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है. इन्हें एक सप्ताह में देश छोड़ना होगा.
भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी. यह बदलाव 1 मई तक पूरा किया जाएगा. CCS ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है और कहा कि हमले के गुनहगारों को सज़ा दिलाई जाएगी.
