बिहार में बिजली सस्ती हो गई है। बिजली विभाग ने पटना सहित 67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। आइए जानते हैं कि इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है और हम यह बातें किस आधार पर कह रहे हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ के तहत 15,995 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई। यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 652 करोड़ रुपए अधिक है। ऐसे में अनुदान को मंजूरी मिलने के बाद बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है। इससे अकेले पटना के 6.22 लाख उपभोक्ता इस लाभ के दायरे में आएंगे।
वहीं, इस महीने में में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से पुरानी दरों पर बिल वसूली की है। जिसे मई में बैलेंस क्रेडिट के माध्यम से वापस किया जाएगा। अप्रैल में खपत हुई बिजली का बिल मई में जारी होता है। लिहाजा इस महीने के बिल में बैलेंस क्रेडिट के माध्यम से पैसा वापस किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी राहत मिली है।
बताया जा रहा है कि , अब तक ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक की खपत पर 7.42 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ता था, जिस पर 5.45 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। नई व्यवस्था के तहत उन्हें केवल 1.97 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। 50 यूनिट से अधिक खपत करने पर पहले 7.96 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ता था, जिस पर 4.97 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अब इन उपभोक्ताओं को 2.45 रुपए प्रति यूनिट की नई दर से बिजली बिल देना होगा। यानी 54 पैसे प्रति यूनिट की सीधी राहत मिलेगी।
इधर,राजधानी पटना में 1.16 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके परिसर में अभी भी पोस्टपेड मीटर लगे हैं। लिहाजा उन्हें इस कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार सस्ती बिजली देने के अपने वादे को लगातार निभा रही है। इस बात को लेकर यह निर्णय लिया गया है।
