भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मुलाकात के कुछ समय बाद वायुसेना प्रमुख पीएम आवास से रवाना भी हो गए. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की पृष्ठभूमि में हुई यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है.
इससे पहले, शुक्रवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री से उनके लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की थी. नौसेना के अध्यक्ष ने पीएम मोदी के साथ एक घंटे की बैठक की, जिसमें उन्होंने नौसेना की मौजूदा तैयारियों और उनके एक्टिवनेस पर जानकारी दी.
लगातार बैठकें कर रहे हैं पीएम
पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की कमान अपने हाथों में ले ली है. वे तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अलग-अलग बैठकें कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ भारत की संभावित कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा सके.
पहली बार 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की. यह बैठक लगभग डेढ़ घंटे चली, जिसमें पीएम मोदी ने सभी सेनाओं को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे दी.
पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की संभावनाओं के बीच 30 अप्रैल को थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीएम मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की. इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे.
कल नौसेना चीफ से मिले थे पीएम
3 मई को शाम 6 बजे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जो लगभग एक घंटे तक चली. आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की, जो करीब 40 मिनट तक चली. प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि भारत की प्रतिक्रिया की टाइमिंग, तरीका और लक्ष्य सेनाएं स्वयं तय करेंगी. राजनीतिक नेतृत्व ने इस दिशा में सभी बाधाएं हटाकर यह संकेत दे दिया है कि अब सटीक और संतुलित जवाब दिया जाएगा.
वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, देशभर में सैन्य तैयारियों को देखते हुए ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. यह कदम उस समय उठाया गया है जब राष्ट्रव्यापी स्तर पर रक्षा तैयारियां उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं.
सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों और उनके साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा दी जाएगी.
सेना को खुली छूट
सरकार ने सशस्त्र बलों को पूरी ‘ऑपरेशनल फ्रीडम’ दी है ताकि वे जवाब देने की तरीके, समय और लक्ष्य स्वयं तय कर सकें. सरकार की सख्त मंशा और विपक्ष का समर्थन यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आतंकी घटनाओं के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया निर्णायक हो सकती है.
