गोंडा: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गोंडा जिले में पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया तेजी पकड़ चुकी है. जिलेभर में किए गए सर्वेक्षण में कुल 1,45,715 आवेदकों ने अपने लिए आवास की मांग दर्ज कराई है। अब इन आवेदनों की जांच हेतु जिला प्रशासन ने ब्लॉक स्तर पर 16 रैंडम जांच टीमों का गठन कर दिया है.
मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन के निर्देश पर ब्लॉकवार दो सदस्यीय टीमें गठित की गई हैं, जिन्हें कुल आवेदकों के 2% परिवारों का सत्यापन करना है. यह जांच कार्य जिला स्तरीय अधिकारियों व संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से किया जा रहा है.
पात्रता के मानदंड
अधिकारियों द्वारा उन्हीं परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा, जो आश्रय विहीन हैं, कच्चे या जर्जर मकान में रह रहे हैं, बेसहारा या भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं, जनजातीय समूह से हैं, या बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए हैं.
अपात्र की श्रेणी
वे परिवार इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे जो तीन या चार पहिया वाहन के स्वामी, यंत्रीकृत कृषि उपकरणों के मालिक, 50 हजार रुपये या उससे अधिक के केसीसी धारक, सरकारी कर्मचारी, 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वाले, आयकरदाता या ढाई एकड़ सिंचित अथवा पांच एकड़ असिंचित भूमि के मालिक हैं.
ब्लॉकवार सर्वे स्थिति (17 मई 2025 तक)
परसपुर: 23,466 (सर्वाधिक आवेदन)
कर्नलगंज: 12,548
तरबगंज: 12,557
नवाबगंज: 11,961
बेलसर: 11,205
(सभी ब्लॉकों का विस्तृत आंकड़ा रिपोर्ट में शामिल है)
किस अधिकारी को सौंपा गया कौन-सा ब्लॉक
प्रत्येक ब्लॉक में जांच कार्य के लिए जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी अधिकारी (जैसे अधिशासी अभियंता) को जिम्मेदारी सौंपी गई है. जैसे—
परसपुर: जिला समाज कल्याण अधिकारी और अधिशासी अभियंता सरयू नहर खंड-तीन
कटराबाजार: जिला पंचायत राज अधिकारी और अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खंड
मनकापुर: जिला युवा कल्याण अधिकारी और अधिशासी अभियंता लोनिवि खंड-एक
योजना के लाभ
1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता आवास निर्माण हेतु दी जाएगी.
मनरेगा के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी का भी प्रावधान रहेगा.
जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि पात्रता की पारदर्शी जांच कर वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ही इस योजना का लाभ मिले। इससे जिले के हजारों गरीब परिवारों का ‘अपना घर’ पाने का सपना साकार होगा.
