प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सुशासन पर चर्चा करना था, लेकिन हाल ही में कुछ नेताओं द्वारा दिए गए विवादास्पद बयानों के बाद प्रधानमंत्री ने कड़ी चेतावनी दी.
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं को सलाह दी कि वे अपने सार्वजनिक बयानों में संयम बरतें. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं भी, कुछ भी बोलने से बचें. इसके साथ ही उन्होंने अनुशासित संचार की आवश्यकता पर बल दिया.
ये हिदायत ऐसे समय दी गई है जब मध्य प्रदेश और हरियाणा के भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों से पार्टी को खासी आलोचना झेलनी पड़ी है.
प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी अपनी बात रखी और स्पष्ट किया कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी. उन्होंने बताया कि सीज़फायर का निर्णय पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया गया था.
पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया. हमने विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया. विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने सर्वोत्तम का प्रदर्शन किया. इन अनुभवों को सुनना अद्भुत था.
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इस बयान से भारी विवाद खड़ा हो गया था. वहीं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी विवादित बयान दिया था. जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवड़ा ने कहा कि पूरा देश, देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं. इससे राजनीतिक बवाल मच गया. इन बयानों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नक़वी ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि विजय शाह जैसे नेता पार्टी को शर्मिंदा कर रहे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने विजय शाह को ‘मूर्ख’ तक करार दिया.
विपक्ष का तीखा हमला
इन विवादास्पद बयानों के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भाजपा को आड़े हाथों लिया. कांग्रेस ने इन बयानों को शर्मनाक बताया और प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.
बैठक के प्रमुख मुद्दे
NDA की बैठक में सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, बल्कि जातिगत जनगणना, सुशासन की नीतियां, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया.
