अलगीढ़ जिले में लाल डिग्गी स्थित नगर आयुक्त आवास के पीछे बने नगर निगम सरकारी आवास पर पिछले 30 वर्षों से अवैध कब्जा जमाए तत्कालीन अवर अभियंता गय्यूर अहमद से नगर निगम ने सरकारी क्वार्टर खाली करा लिया है और नगर निगम ने अपनी संपत्ति का बोर्ड और ताला भी लगा दिया है. गय्यूर अहमद ने गलत तथ्यों को दिखाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए सरकारी आवास पर अपना कब्जा जमाया था. कई नगर आयुक्तों ने नोटिस की कार्रवाई करके इस सरकारी भवन को खाली कराने का प्रयास भी किया, लेकिन गय्यूर अहमद हाई कोर्ट में दलील का हवाला देते हुए आवास को खाली नहीं किया.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कार्यभार ग्रहण करते ही इस आवास के संबंध में मूल पत्रावली को तलब किया. नगर आयुक्त ने नगर निगम संपत्ति प्रभारी सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह से हाई कोर्ट में रिट याचिका खारिज होने के बाद भी आवास खाली नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए गय्यूर अहमद को अंतिम नोटिस दी और आवास खाली कराए जाने के निर्देश दिए.
नगर निगम ने की कार्रवाई
बुधवार को नगर निगम ने सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह की अगुवाई में एसीएम प्रथम, प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन, संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता की मौजूदगी में उक्त भवन को अपने कब्जे में लिया. ताला खुलवाकर वीडियोग्राफी करते हुए नगर निगम संपत्ति का बोर्ड और ताला भी लगवाया गया. सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि गय्यूर अहमद नगर निगम में अवर अभियंता के पर पर तैनात थे. तैनाती के दौरान इनको यह आवास आवंटित किया गया था.
DM तक को लिख दिया था लेटर
सेवानिवृत्ति के बाद आज तक गय्यूर अहमद ने सरकारी आवास को खाली नहीं किया. गय्यूर अहमद ने शासनादेश के विरुद्ध जाकर सरकारी आवास को नजूल नीति के अन्तर्गत फ्री होल्ड कराए जाने के लिए प्रार्थना दिया. प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.10.1997 को जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा आदेश पत्र सं0-232-234/नजूल सहायक दिनांक 27.04.2010 के द्वारा निरस्त करते हुए फ्री होल्ड धनराशि को वापस कर दिया गया.
नगर आयुक्त ने दी जानकारी
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि 30 वर्षों से अवैध कब्जे से नगर निगम के क्वार्टर को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के लिए नगर निगम संपत्ति विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम बधाई की पात्र है. उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर के बाद अन्य सरकारी भवनों को भी चिन्हित किया जा रहा है और जल्द कार्रवाई होगी.
