बिहार: समस्तीपुर के जिलाधिकारी (DM) रोशन कुशवाहा ने जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की. इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति पर विशेष फोकस किया गया. डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को निर्देश दिया कि दूसरे और तीसरे किस्त के भुगतान में तेजी लाई जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विशेष अभियान चलाकर लंबित आवास निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए. वहीं बैठक के दौरान उजियारपुर प्रखंड के बीडीओ द्वारा आवास योजना में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है.
स्वच्छता अभियान में लक्ष्य निर्धारण और कार्रवाई के निर्देश
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर उपयोगिता शुल्क संग्रहण की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के स्वच्छता पर्यवेक्षकों से समन्वय बनाएं और प्रत्येक पंचायत से प्रतिदिन न्यूनतम ₹100 शुल्क संग्रहित करने का लक्ष्य निर्धारित करें, जो पर्यवेक्षक इस कार्य में लापरवाही करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
SLWM उपयोगिता प्रमाणपत्र और कानूनी कार्रवाई के निर्देश
सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट (SLWM) के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र जल्द से जल्द जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही चेतावनी दी गई कि जिन ग्राम पंचायतों से प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होगा, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नल-जल योजना में लापरवाही पर मुखिया होंगे जिम्मेदार
डीएम ने नल-जल योजना के अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान में लापरवाही को गंभीरता से लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पंचायत में मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो संबंधित मुखिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वाले मुखिया की कुर्सी तक जा सकती है.
बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC) शैलजा पांडेय, निदेशक DRDA आशुतोष आनंद, एनईपी निदेशक हरि मोहन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी विष्णुदेव मंडल सहित कई जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.
