गोंडा: सरकारी खाद की कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर शिकंजा कसते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह के नेतृत्व में जिलेभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 9 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द और 10 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 3 दुकानों पर खाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जांच में सामने आया कि जिन दुकानों पर कार्रवाई हुई है, वहां POS मशीन से बिक्री नहीं हो रही थी। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी पाई गई और ओवररेटिंग की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि गोंडा में 9000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। इफको और अन्य निजी विक्रेताओं के माध्यम से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
नई व्यवस्था के तहत अब निजी कंपनियों द्वारा गोंडा में आपूर्ति की जा रही खाद का 40 प्रतिशत वितरण साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा, जबकि 60 प्रतिशत खाद निजी दुकानों से वितरित होगी।
चंद्रप्रकाश सिंह ने चेतावनी दी कि खाद को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और ओवररेटिंग या नियमों के विरुद्ध कार्य करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही किसानों को कहा कि किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत कृषि विभाग को दें।
