अब शिक्षकों की E-Attendance App से होगी हाजिरी, ग्वालियर से शुरू हुआ विरोध..

प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से सभी शिक्षकों के लिए “हमारे शिक्षक” (Hamare Shikshak App) एप के माध्यम से स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया के तहत, शिक्षकों को स्कूल पहुंचने पर एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और छुट्टी पर जाने पर सेल्फी अपलोड करनी होगी। इस समय, 23 जून से 30 जून के बीच एप का ट्रायल जिले भर में चल रहा है। हालांकि, शिक्षकों और उनके संगठनों ने इस प्रक्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया है और इसके लिए उन्होंने रणनीति भी तैयार की है।

E-Attendance App से हाजिरी की नई व्यवस्था

शिक्षा विभाग का डिजिटलीकरण अन्य विभागों की तरह किया जा रहा है। हाल ही में विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ट्रांसफर प्रक्रिया की गई है और अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सरकारी स्कूलों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षकों की अनुपस्थिति की शिकायतें आती थीं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने “हमारे शिक्षक” एप विकसित किया है। इस एप के माध्यम से शिक्षक स्कूल में पहुंचने और छुट्टी के बाद आने-जाने की जानकारी सीधे दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी शिक्षक ने समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की, तो उनका वेतन कट सकता है।

ऐसे लगेगी शिक्षकों की हाजिरी

ई-अटेंडेंस की प्रक्रिया में शिक्षक स्कूल पहुंचने पर एप को खोलेंगे, सेल्फी लेंगे और अपलोड करेंगे। छुट्टी के समय भी इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। ग्वालियर जिले के 22 हजार से अधिक शिक्षकों को इस एप के माध्यम से अपनी ई-अटेंडेंस लगानी होगी, जिसमें 13 हजार से अधिक महिला और 8 हजार से अधिक पुरुष शिक्षक शामिल हैं।

पहले भी शिक्षकों ने विरोध किया, अब फिर शुरू

अजय कटियार (जिला शिक्षा अधिकारी) के मुताबिक, 1 जुलाई से जिले भर के शिक्षकों को हमारे शिक्षक एप से ई-अटेंडेंस लगानी होगी। इससे वे बच नहीं सकते। साल 2017 में भी एम शिक्षा मित्र नाम के एप से विभाग ने ऑनलाइन उपस्थिति लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध किया था। उस समय विभाग ने इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। अब, नए एप के माध्यम से शासन ने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का कदम उठाया है। शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने इस बार भी विरोध शुरू कर दिया है और 30 जून को कमिश्नर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देने की योजना बनाई है।

 

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