उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी विद्यालयों के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार, जिन प्राइमरी विद्यालयों में छात्र संख्या 50 से कम है, उन्हें अन्य प्राइमरी विद्यालयों से जोड़ा जाएगा. सुलतानपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह ‘राणा’ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर इस निर्णय का विरोध किया है.
उन्होंने राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है. उन्होंने बताया कि अकेले सुलतानपुर जिले में 440 प्राइमरी विद्यालय इस आदेश से प्रभावित होंगे. कांग्रेस का कहना है कि यह निर्णय शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है. इस कानून के अनुसार, हर बच्चे के घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर से कम होनी चाहिए. विद्यालयों के विलय से यह दूरी बढ़ जाएगी.
पार्टी का मानना है कि इस फैसले से गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी. पहले अभिभावक नजदीक होने के कारण बच्चों को स्कूल भेज पाते थे. स्कूल दूर होने से कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह सकते हैं. जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल और जिलाधिकारी से इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है. उनका कहना है कि समय रहते इस निर्णय को रोका जाए, ताकि गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य प्रभावित न हो.
