बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले मेधावियों को लैपटाप अब सरकार खुद खरीदकर देगी। अभी तक इसके लिए सरकार उनके खातों में रकम भेजती रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।
वे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ‘प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना’ के तहत, प्रदेश के 94 हजार 234 मेधावी विद्यार्थियों को आज लैपटाप (MP laptop yojana 2025) खरीदने की रकम वितरित कर रहे थे। सीएम ने एक क्लिक पर कुल 238 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि विद्यार्थियों के खातों में भेजी।
इधर… विधायकों को मिल सकता है आवास ऋण पर अनुदान
28 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधायकों को फिर वाहन और आवास ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा देने का निर्णय हो सकता है। इसके लिए संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट से अंतिम निर्णय के लिए मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा है। योजना में 30 लाख रुपये तक के वाहन और 50 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर पांच साल के लिए दो प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
इससे कम राशि होने पर चार प्रतिशत ब्याज विधायक को चुकाना होगा और शेष राशि सरकार देगी। सरकार ने 15वीं विधानसभा (2018-23) में विधायकों को वाहन और आवास ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा देने संबंधी योजना पर रोक लगा दी थी। तभी से विधायक मांग कर रहे थे कि इसे फिर शुरू किया जाए।
ऋण सीमा बढ़ाना प्रस्तावित किया
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की सहमति से सदस्य सुविधा समिति ने संसदीय कार्य विभाग को वाहन ऋण 15 से बढ़ाकर 30 लाख और आवास ऋण की सीमा 25 से बढ़ाकर 50 लाख करने के साथ ब्याज अनुदान चार प्रतिशत यथावत रखना प्रस्तावित किया।
वित्त विभाग ने वाहन ऋण की सीमा 15 से बढ़ाकर 30 लाख और आवास ऋण के लिए 25 से बढ़ाकर 50 लाख और ब्याज अनुदान दर चार प्रतिशत रखने पर आपत्ति जताई तो फिर यह तय हुआ कि 15 लाख से अधिक का वाहन व 25 लाख से अधिक का आवास लेने पर सरकार केवल 2% ब्याज अनुदान देगी। शेष ब्याज राशि विधायक को चुकानी होगी।
