रायबरेली: मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी विद्यालयों को बंद कराने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को ज्ञापन सौंपा. संघ का कहना है कि शहर से लेकर गांवों तक ऐसे कई स्कूल बिना किसी वैधानिक अनुमति के चल रहे हैं, जिससे परिषदीय विद्यालयों की छात्र संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला संरक्षक समर सिंह ने कहा कि वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की कम संख्या को आधार बनाकर स्कूलों का विलय और शिक्षकों की सरप्लस सूची तैयार की जा रही है, जिससे पूरा शिक्षक समुदाय असमंजस और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है.
जिलाध्यक्ष राघवेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा निदेशक द्वारा पहले ही गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसका पालन अब तक प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है. अगर ऐसे अवैध स्कूलों को बंद किया जाए, तो वहां पढ़ने वाले छात्र परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरित हो सकते हैं, जिससे कई सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में वृद्धि होगी और वे पुनः सक्रिय हो सकेंगे.
जिला महामंत्री सियाराम सोनकर ने बताया कि BSA को पत्र प्रेषित कर ऐसे स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देकर इन विद्यालयों पर छापेमारी कराई जाए और उनके संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए.
इस मौके पर शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें कोषाध्यक्ष शिवशरण सिंह, हरिकेश यादव, साधना शर्मा, सुनीता सिंह, राकेश पटेल, सुरेन्द्र वर्मा, सुनील यादव, शिवकुमार सिंह, लालबहादुर यादव, मेराज अहमद, रविप्रकाश श्रीवास्तव, चन्द्र प्रकाश, धर्मेंद्र वर्मा, सुनील मिश्र, शिवेंद्र सिंह, शिवप्रताप मौर्य आदि प्रमुख रूप से शामिल थे.
