उत्तर प्रदेश: गोंडा जनपद जिलाधिकारी नेहा शर्मा की पहल पर जनपद गोंडा में राजस्व वादों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन कर राजस्व वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा.
इसकी शुरुआत मंगलवार से की जा रही है. जिलाधिकारी के निर्देश पर 22 जुलाई (मंगलवार) और 24 जुलाई (गुरुवार) को जनपद की सभी तहसीलों में विशेष अदालतें लगाई जाएंगी. इन अदालतों में विशेष रूप से धारा 34 और 80 के 45 दिन से ऊपर और धारा 38(2), 67, 24 व 116 के 3 माह से ऊपर के वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा.
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार पूरी रुचि व जिम्मेदारी के साथ पुराने वादों को गुणवत्ता के साथ निस्तारित कर आरसीसीएमएस पोर्टल पर तत्काल अपलोड करें. उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित समय सीमा में निस्तारण न करने वाले अधिकारियों पर शासन स्तर से कार्रवाई तय मानी जाएगी.
