गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में छत्तीसगढ़ अंशदायी कर्मचारी कल्याण संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने आज जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा. यह ज्ञापन 1 अगस्त 2025 से लागू होने जा रही नई UPS पेंशन स्कीम को निरस्त कर, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर सौंपा गया.
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शासन ने 17 जुलाई 2025 को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, 1 अगस्त 2025 से राज्य सेवा में सीधी भर्ती वाले पदों के लिए NPS अथवा UPS पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है. कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह फैसला आगामी कर्मचारियों के भविष्य के लिए हितकारी नहीं है.
संघ ने प्रमुख रूप से दो मांगें उठाईं, जिसमें पहला राजपत्र में प्रकाशित नई UPS/NPS स्कीम को तत्काल निरस्त किया जाए और 1 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना को ही यथावत लागू रखा जाए. साथ ही दूसरी मांग है कि राज्य में वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना लागू है, जिससे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है.
विशेषकर शिक्षक (एलबी) वर्ग के लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को वर्ष 2018 से OPS का लाभ मिल रहा है, जबकि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति वर्ष 1998 से पंचायत विभाग के अंतर्गत हुई थी. इसलिए मांग की गई कि पुरानी पेंशन की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए.
इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के जिलापदाधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में डॉ. संजय शर्मा, सचिन तिवारी, सत्यनारायण जायसवाल, पीयूष गुप्ता, आकाश राय, प्रीतम कोशले, प्रकाश रैदास, अभिषेक शर्मा, तुलसीदास महिलाएंगे, विशाल ठाकुर, अशोक पांडे, गीतेश्वर राठौर, बलराम तिवारी, अमिताभ चटर्जी, यज्ञनारायण शर्मा, धर्मेंद्र कैवार्थ, प्रशांत शर्मा, राजेश सोनी, कैलाश लदेर, राजेश चौधरी, अजय चौधरी, संजय सोनी, महेंद्र मिश्रा, पारस राम, रमेश राठौर, हीरा सिंह, राम सिंह मराबी, परमेश्वर भास्कर, दुर्गा प्रसाद, रावल प्रताप, आशीष कुमार, राजकुमार पटेल, रत्नेश सोनी, भुनेश्वर, परसराम सिंदराम समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे.
