राजस्थान में ED और इनकम टैक्स विभाग की तर्ज पर पौधों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण होगा। मौके पर जाकर जिम्मेदारों को बंद लिफाफा सौंपा जाएगा, जिसमें टीम बताएगी कि कहां निरीक्षण करना है।
सोमवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए वन, पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा- पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। पहली बार राज्य में सरकार के स्तर पर त्रि-स्तरीय मूल्यांकन प्रणाली बनाई गई है। पौधारोपण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकारी एजेंसियां और एक थर्ड पार्टी एजेंसी जांच करेंगी।
पहली बार पौधों की तीन तरह की ऑडिट कराने फैसला लिया है। इनमें भोपाल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दूसरी जयपुर की सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज और तीसरी जोधपुर एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध की है। तीनों एजेंसी 300 से ज्यादा साइटों का मूल्यांकन करेंगी।
सोलर पैनल के लिए खेजड़ी को नहीं काटा जा रहा
जैसलमेर सहित मारवाड़ में खेजड़ी काटने के विवाद पर वन राज्य मंत्री ने कहा- राज्य के वन क्षेत्रों में कहीं भी पेड़ों का कटाव नहीं हो रहा है। सोलर पैनल लगाने के लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित की है, और किसानों ने भी अपनी जमीन लीज पर दी है, लेकिन पेड़ों को नहीं काटा जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पिछले साल से इस साल दोगुना लगे पौधे
उन्होंने कहा- पिछले साल केंद्र सरकार ने राजस्थान को 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को पार किया और 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे। इस बार योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 10 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया है। रविवार देर रात तक 7 करोड़ 91 लाख पौधे रोपित किए जा चुके हैं, और इस काम की पूरी जानकारी हरियालो राजस्थान वेबसाइट पर जियो टैगिंग फोटो के साथ अपलोड की गई है।
वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए भी लव कुश गार्डन जैसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कई गार्डन का निर्माण पूरा हो चुका है, और कुछ निर्माणाधीन हैं। इनका उद्देश्य पर्यटकों को अच्छा और आकर्षक स्थल प्रदान करना है। योजना है कि इन गार्डन को पर्यटकों के लिए निशुल्क खोला जाए। हालांकि कुछ गार्डन में टिकट भी लिया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान को एक मॉडल बनाएंगे
राज्य मंत्री ने कहा- पर्यावरण और वन क्षेत्र की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। हरियालो राजस्थान योजना के तहत पौधारोपण, संरक्षण और निगरानी के कड़े उपायों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और राजस्थान के वन क्षेत्र हरित बने रहें।
राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सभी विभागों से अपील की कि वे मिलकर काम करें और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने-अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करें। उनके अनुसार- यह राज्य के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इस दिशा में सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। आम लोगों को पर्यावरण के संरक्षण में जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आने वाले समय में राजस्थान एक मॉडल राज्य के रूप में सामने आएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रेरणा बनेगा।
