भोपाल। कांग्रेस विधायक और विधानसभा में उपनेता हेमंत कटारे की परेशानी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर दुष्कर्म मामले में फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। यह जांच डीआईजी भोपाल रेंज की निगरानी में होगी। हालांकि, कटारे की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
साल 2018 का मामला
मामला वर्ष 2018 का है। भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने हेमंत कटारे पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। कटारे ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया था और ब्लैकमेलिंग व फिरौती मांगने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज कराई थी।
मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने कटारे की गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देते हुए जांच में सहयोग के निर्देश दिए थे। इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कटारे जांच में सहयोग करेंगे और उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी।
जांच डीआईजी भोपाल रेंज की निगरानी में होगी और सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का समय दिया गया है। इसके बाद अगली सुनवाई होगी। सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा।
गौरतलब है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इस मामले में जांच की मांग की थी।हेमंत कटारे का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।
