उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में शिक्षा, जल आपूर्ति और आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इस बैठक में कुल योगी कैबिनेट में कुल 19 प्रस्ताव पास हुए, इनमें निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना को हरी झंडी दी गई है. यूपी कैबिनेट की बैठक आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता आयोजित की गई. इस दौरान सभी कैबिनेट और राज्यमंत्री मौजूद रहे.
कैबिनेट बैठक में बाढ़ के हालातों पर भी चर्चा की गई. कुल मिलाकर इस बैठक में 19 प्रस्ताव रखे गए थे, लगभग सभी पर मुहर लग गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन की The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) के सहयोग से अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है.
इस योजना के तहत हर साल 5 मेधावी छात्रों को यूके के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी. हर छात्र पर लगभग 38,000 से 42,000 पाउंड का खर्च आएगा, इसमें से आधा खर्च यूपी सरकार और बाकी UK की संस्था वहन करेगी.
UP कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
- लखनऊ KGMU की कार्यपरिषद में एसएसटी का एक सदस्य व एक सदस्य ओबीसी का चक्रानुक्रम वरिष्ठता क्रम में रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 62 जनपदों के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) के प्रस्ताव को मंजूरी,इससे 2 लाख 39 हजार 700 लघु व सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा
- वित्त विभाग- FRBM एक्ट में से संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति
- उच्च शिक्षा विभाग के लिए फैसले
- जनपद मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति
- बोधिसत्व विश्वविद्यालय बाराबंकी को प्राधिकार पत्र निर्गत करने को मंजूरी
- के.डी. विश्वविद्यालय मथुरा को प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने को स्वीकृति
- उत्तरप्रदेश सरकार के साथ UK की ‘द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस(FCDO) के सहयोग से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी – चिवनिंग यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी
- MSME विभाग में दो पॉलिसी को मंजूरी दी गई है.उत्तरप्रदेश फुटवेयर लेदर, नॉन लेदर विकास नीति 2025 और उत्तरप्रदेश लघु सूक्ष्म मध्यम औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति को स्वीकृति
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