पोल्ट्री फार्म खोलिए और 10 सालों तक बिजली फ्री में पाइए. इतना ही नहीं इस फार्म को लगाने के लिए जमीन खरीदने और लीज पर जमीन लेने में लगने वाले स्टांप शुल्क में भी शत प्रतिशत की छूट पाए. इस तरह की योजना इन दिनों मुर्गी पालन को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने के मकसद से सरकार चला रही है. इतना ही नहीं लाभार्थी अगर बैंक से लोन लेकर पोल्ट्री फार्म लगा रहा है, तो उसके ब्याज में भी 7 प्रतिशत की सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है.
उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वत रोजगार के तहत आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बड़ा काम कर रही है. इसी के तहत कुक्कुट विकास नीति के तहत पोल्ट्री फार्म को लघु उद्योग के रूप में विकसित किए जाने की योजना लाई है. इस योजना में युवाओं को लुभाने के लिए सरकार नेअगले 10 सालों तक बिजली बिल का भुगतान जीरो कर दिया है. यानी की 10 सालों तक पोल्ट्री फार्म लगाने के बाद किसी भी तरह का कोई बिजली बिल जमा नहीं करना होगा.
स्टांप शुल्क में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट
इतना ही नहीं इस योजना के तहत पोल्ट्री फार्म की इकाई को लगाने के लिए जमीन खरीदने या फिर लीज पर जमीन लेने पर स्टांप शुल्क में भी शत प्रतिशत की छूट विभाग की तरफ दी जाएगी. जिसके लिए कोई भी व्यक्ति फर्म या कंपनी आवेदन कर सकती है. हालांकि, आवेदन करने वाला की पहली प्राथमिकता है कि वह भारत का नागरिक हो. इस योजना में तीन कैटेगरी बनाई गई हैं, 10000 अंडा देने वाली फार्म इकाई के लिए एक एकड़ भूमि, जिसमें एक करोड़ की लागत होगी.
ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी
30000 अंडा देने वाली फार्म इकाई के लिए ढाई एकड़ भूमि एवं ढाई करोड़ रुपए की लागत और 60000 अंडा देने वाली फार्म इकाई के लिए 5 एकड़ भूमि एवं पांच करोड़ रुपये की लागत लगेगी. इस दौरान लाभार्थी यदि बैंक से लोन से लोन लेता है, तो स्वीकृत धनराशि में 12 प्रतिशत की दर से बैंक ब्याज वसूलेगा. जिसमें कुल ब्याज पर 7 प्रतिश सब्सिडी भी दी जाएगी. यानी कि लाभार्थी को केवल पांच प्रतिशत ही ब्याज बैंक का भुगतान करना पड़ेगा.
10 सालों तक फ्री बिजली
इस योजना में लाभ लेने वालों को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिसकी पहली शर्त है कि यह इकाई आबादी से एक किलोमीटर की दूर होनी चाहिए. इस मामले पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि नया सरकारी आदेश के अंतर्गत इकाई को लगाने वाले लाभार्थी को 10 सालों तक फ्री बिजली की सुविधा मिलेगी. साथ जमीन के रजिस्ट्रेशन या लीज में लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी में भी 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसी के साथ कई अन्य तरह के लाभ भी प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाएंगे.
