संसद के हालिया मॉनसून सत्र के दौरान ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ था. संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इसके साथ ही अब फैंटेसी गेमिंग ऐप्स पर ताला लगने का रास्ता साफ हो गया है.
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही अब यह कानून बन गया है और इसके प्रावधान लागू हो गए हैं. यह कानून लागू होने के बाद फैंटेसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है. गौरतलब है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया था.
दोनों सदनों में यह बिल आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था. इस कानून के आने से देश की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. ड्रीम 11 और माय इलेवन सर्किल जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर रियल मनी गेम्स पर रोक लगा दी है. देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कुल 3.8 अरब डॉलर होने के अनुमान है. नए कानून से इस उद्योग का भविष्य खतरे में पड़ गया है.
गौरतलब है कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में यह बिल पेश करते हुए कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग के तीन सेगमेंट हैं. उन्होंने कहा था कि दो सेगमेंट को सरकार प्रमोट करेगी, रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाई जाएगी. आईटी मंत्री ने रियल मनी गेमिंग को समाज के सामने बड़ी चुनौती बताया था.
उन्होंने कहा था कि सरकार को समाज और राजस्व में से किसी एक को चुनने की बात आए, तो सरकार ने हमेशा समाज को प्राथमिकता दी है और इस बिल में भी हमने समाज को ही चुना है. अश्विनी वैष्णव ने कर्नाटक में सुसाइड के आंकड़ों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को भी कोट किया था.
