श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने कैदियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदेश जारी कर राज्य की जेलों में बंद कैदियों को 60 दिन की सजा में छूट देने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से लगभग 14 हजार कैदियों को लाभ मिलेगा। हालांकि यह राहत हर कैदी को नहीं मिलेगी, बल्कि गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदी इससे बाहर रहेंगे।
मध्य प्रदेश की जेलों में फिलहाल करीब 21 हजार कैदी सजा काट रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि जन्माष्टमी के मौके पर इस वर्ष भी प्रदेश की जेलों के दंडित कैदियों को सजा में करीब 60 दिन की छूट दी जा रही है। लेकिन आतंकवादी गतिविधियों, हत्या और लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों में सजा पा रहे कैदियों को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
सीएम के आदेश के बाद जेल विभाग ने संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से उन कैदियों को राहत मिलेगी जिनका आचरण अच्छा रहा है और जिनके मामले अपेक्षाकृत कम गंभीर हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होगा।
गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी प्रदेश सरकार ने कैदियों को रिहाई का अवसर दिया था। उस दौरान करीब 156 कैदियों को उनके आचरण के आधार पर रिहा किया गया था। राज्य सरकार समय-समय पर विशेष अवसरों पर कैदियों की सजा में कटौती या रिहाई का निर्णय लेती है।
जानकारी के अनुसार, हर साल स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अंबेडकर जयंती जैसे मौकों पर अच्छे आचरण वाले कैदियों को राहत दी जाती है। रिहा हुए कैदियों को जेल में विभिन्न तरह के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं ताकि वे समाज में दोबारा सामान्य जीवन जी सकें।
इस निर्णय से साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार कैदियों को केवल सजा देने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें पुनर्वास और सामाजिक जीवन में वापस लाने का भी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह कदम राज्य के हजारों कैदियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
