बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है. नीतीश सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत उद्यमियों को कई आकर्षक सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे. साथ ही मुख्यमंत्री ने 26 एजेंड़ों पर मुहर लगाई है.
इस पैकेज का उद्देश्य अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और बिहार को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना है. इस बारे में नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है.
नीतीश सरकार की ये घोषणा बिहार को औद्योगिक हब बनाने और पलायन की समस्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. सरकार का दावा है कि ये पैकेज न केवल बिहार में निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा.
नए पैकेज के तहत बिहार सरकार ने उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें और सुविधाएं देने का फैसला किया है. इसके तहत-
- ब्याज सब्सिडी: उद्योगों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) प्रदान की जाएगी.
- SGST प्रतिपूर्ति: नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक की जाएगी.
- पूंजीगत सब्सिडी: 30% तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी.
- निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 वर्षों तक प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
इसके अलावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, साथ ही पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.
मुफ्त भूमि आवंटन की योजना
इस पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुफ्त भूमि आवंटन की व्यवस्था की है. पैकेज के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक यूनिटों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी.
साथ ही 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली यूनिटों को 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी. वहीं, फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी. इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा.
किसान सलहाकारों को बढ़ाया मानदेय
बिहार इंडस्ट्रियल पैकेज के अलावा नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए किसानों के मानदेय में बढ़ोतरी की है. सीएम ने किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है जो एक अप्रैल 2025 से लागू होगा. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी है. इसके साथ-साथ उन्होंने किसान सलाहकार परामर्श अवधि 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में कुल 7047 किसान सलाहकार हैं.
बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 लागू की थी, जिसके तहत औद्योगिक भूमि से संबंधित विवादों का समाधान किया गया. अब BIPPP-2025 के साथ सरकार ने उद्यमियों के लिए और आकर्षक प्रावधान किए हैं. इस पैकेज के तहत भूमि संबंधी विवादों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा, ताकि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में किसी तरह की बाधा न आए.
