इटावा: भाजपा द्वारा कांग्रेसियों पर लगाए गए कथित फर्जी मुकदमे में अदालत ने बड़ी राहत दी है. विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने छह कांग्रेस नेताओं की जमानत मंजूर कर ली है. न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी अभियुक्तों को 50-50 हजार के निजी मुचलके और इसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा. आवश्यक न्यायालयीय औपचारिकताओं के बाद सोमवार को सभी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा. जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी ने कड़ा विरोध किया.
वहीं बचाव पक्ष की पैरवी अधिवक्ता एड. सिद्धार्थ शंकर दीक्षित ने की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली. इस पूरे प्रकरण में अधिवक्ता समाज ने कांग्रेस नेताओं का खुलकर साथ दिया. जेल में बंद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एड. पल्लव दुबे के समर्थन में कानपुर से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं महामंत्री नरेश चंद्र त्रिपाठी और लखनऊ से कांग्रेस विधि विभाग के कोऑर्डिनेटर एड. आसिफ रिजवी भी इटावा पहुंचे और स्थानीय अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनका आभार जताया.
कानपुर और लखनऊ से पहुंचे अधिवक्ताओं के साथ इटावा बार के वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ता भी इस समर्थन में एकजुट दिखे. इस दौरान डीबीए अध्यक्ष एड. अनिल गौर, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता संजय दुबे, डीबीए महामंत्री देवेंद्र पाल, एड. मनोज शाक्य, एड. रवि तिवारी, एड. अवनीश शर्मा, एड. विष्णु कांत मिश्रा, एड. कुलदीप नारायण त्रिपाठी, एड. प्रशांत दुबे, एड. गोपाल बाजपेई, एड. योगेश पांडे और अक्षय पाल सहित अनेक अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही. कांग्रेस पार्टी ने अधिवक्ताओं के इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है.
