छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि राज्य में शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए गुजरात मॉडल को अपनाने की योजना बनाई जा रही है। गजेंद्र यादव हाल ही में तीन दिन के गुजरात दौरे पर रहे और वहां उन्होंने शिक्षा से जुड़े कई उन्नत मॉडल का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि इन मॉडलों को राज्य में लागू करने से बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता और सीखने की प्रक्रिया में सुधार होगा।
गजेंद्र यादव ने बताया कि गुजरात में शिक्षा की निगरानी के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाई गई है, जो काफी प्रभावी और कारगर साबित हुई है। इसी प्रणाली को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा। इससे शिक्षक की उपस्थिति, पढ़ाई का समय और विषय, और बच्चों की प्रगति पर ऑनलाइन निगरानी रखी जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि कई बार शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते या स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे मामलों में यह डिजिटल मॉनिटरिंग बहुत सहायक होगी।
बालवाड़ी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए भी नए तरीके अपनाए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि शिक्षक की कमी को ई-क्लास और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के 11 स्थानों पर नालंदा परिसर बनाए जा रहे हैं, जिनमें यूपीएससी, नीट और अन्य उच्च स्तरीय कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इन परिसरों में शिक्षकों को भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या पर भी ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि राज्य में 44 प्रतिशत छात्र हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस प्रणाली से स्कूल में बच्चों की संख्या, उनकी पढ़ाई और प्रगति पर सटीक जानकारी मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच संभागों में ई-अटेंडेंस लागू किया जाएगा। शिक्षक स्कूल के 50 मीटर के दायरे में ऑनलाइन थंब करेंगे और ऑटोमेटिक अटेंडेंस दर्ज होगा।
गजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम गतिशील पोर्टल का बेहतर उपयोग कर छत्तीसगढ़ में शिक्षा को और प्रभावी बनाया जाएगा। इस नई पहल से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा से जुड़े रहने की दर भी बढ़ेगी।
