छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को पूरे एक महीने हो चुके हैं। कर्मचारियों ने लगातार काम पर लौटने से इंकार किया, जबकि सरकार ने 16 सितंबर तक उन्हें अंतिम अल्टीमेटम दे रखा था। इस पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को सूरजपुर में 594, बलौदाबाजार में 160 और कोरबा में 21 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इससे राज्य में कुल 794 NHM कर्मचारी बर्खास्त हो गए।
सरकार की ओर से यह कदम हड़ताल को जल्द समाप्त कराने और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए उठाया गया है। NHM कर्मचारियों का आरोप था कि उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और वे समान वेतन, नियमितीकरण और कामकाज की उचित सुविधाओं की मांग कर रहे थे। लेकिन प्रशासन ने लगातार वार्ता के बावजूद कोई समझौता न होने के बाद कठोर कार्रवाई की।
बर्खास्तगी के बाद राज्य के अलग-अलग जिलों में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सूरजपुर, बलौदाबाजार और कोरबा में कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और कल रायपुर में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई उनके अधिकारों के खिलाफ है और वे न्याय की मांग करेंगे।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में स्थिरता बनाए रखना प्राथमिकता है। NHM के तहत चल रहे कई प्रोजेक्ट और कार्यक्रम, जैसे मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण अभियान आदि, कर्मचारियों की हड़ताल से प्रभावित हो रहे थे। बर्खास्त कर्मचारियों की जगह अन्य कर्मचारियों और अस्थायी नियुक्तियों के माध्यम से सेवाओं को सुचारू बनाए रखने की योजना बनाई जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चुनौती बन सकती थी। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए कठोर कदम उठाया। हालांकि कर्मचारियों की मांगें भी महत्वपूर्ण हैं और उनके लिए उपयुक्त समाधान खोजना आवश्यक है।
इस बर्खास्तगी से NHM के कार्यकलापों में अस्थायी व्यवधान जरूर आएगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आपात योजना तैयार कर रखी है। अब सवाल यह है कि बर्खास्त कर्मचारियों और सरकार के बीच अगली बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा।
