पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए बड़े रक्षा समझौते पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस घटनाक्रम से अवगत थी और यह लंबे समय से विचाराधीन था.
जायसवाल ने मीडिया से कहा, ‘हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील पर साइन किए जाने की रिपोर्ट देखी है. सरकार इसके निहितार्थों का अध्ययन करेगी- चाहे वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों या क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता से. सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.’
क्या है पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौता?
बता दें कि बुधवार को रियाद के अल-यमामा पैलेस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान ‘स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट’ पर साइन हुए. इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समझौते से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब की रक्षा में शामिल किए जाने की कानूनी अनुमति मिलती है. इससे इस गठबंधन की गंभीरता और बढ़ जाती है.
NATO जैसे सैन्य गठबंधन की मांग
यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में 40 इस्लामिक देशों का शिखर सम्मेलन हुआ. उस बैठक में नेताओं ने इजरायल की ओर से कतर में हमास लीडर्स पर हुए हमले के बाद नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की मांग की थी. सनद रहे कि पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में एक अहम बदलाव ला सकता है. वहीं, भारत ने साफ किया है कि वह इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर सतर्क रहेगा.
