बीकानेर में शनिवार को एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई जब वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई के सामने “वी-वांट हाईकोर्ट” के नारे लगाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी मंच पर उपस्थित थे। वकीलों का यह प्रदर्शन राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर किया गया।
सूत्रों के अनुसार, वकीलों ने लंबे समय से बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थापना की मांग की है, ताकि स्थानीय मामलों का निपटारा तेज और न्यायोचित तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में मामलों का निस्तारण लंबित रहता है और लोगों को न्याय पाने में कठिनाई होती है। इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से अपनी मांग को प्रमुखता से रखा।
वकीलों के नेतृत्व में इस आंदोलन में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। उन्होंने मंच पर नारे लगाकर अपनी एकजुटता और न्याय के प्रति गंभीर रुख दिखाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भी इस मौके पर कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास निरंतर जारी हैं और इस प्रकार की मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा।
स्थानीय न्यायपालिका में सुधार की जरूरत
बीकानेर के अधिवक्ताओं का कहना है कि उच्च न्यायालय की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी और न्यायिक फैसलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे क्षेत्रीय जनता को समय पर न्याय मिलेगा और न्यायिक मामलों की लंबित सूची में कमी आएगी। अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने सुझावों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ केंद्रीय अधिकारियों से इस मांग को दर्ज कराया है।
वकीलों का यह प्रदर्शन यह संकेत देता है कि न्यायपालिका और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाना आवश्यक है। स्थानीय न्यायपालिका को मजबूत करना और लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की प्राथमिकता बनती जा रही है। इस आंदोलन से यह स्पष्ट हुआ कि बीकानेर के अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के सुधार के प्रति सजग और सक्रिय हैं।
