बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और मुख्य सचिव द्वारा उनकी कुछ मांगों को जायज बताते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.
दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि हाल ही में कुछ समाचार पत्रों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर प्रकाशित की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है साथ ही मुख्य सचिव द्वारा उनकी कुछ मांगों को जायज बताते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.
इस संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह समाचार तथ्यहीन, भ्रामक और असत्य है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त तथाकथित ‘भेंट’ किसी भी आधिकारिक बैठक का हिस्सा नहीं थी. दरअसल, मुख्य सचिव कुछ माननीय विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें एक विधायक के साथ एक संघ का व्यक्ति भी गया था. उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से संविदा कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वही मान्य होगा और किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दिया गया.
‘प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें’
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य सचिव या विभाग की ओर से इस विषय पर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है. उक्त समाचार पूर्णतः भ्रामक है और संघ द्वारा स्वयं को लाभ में प्रस्तुत करने का एक प्रयास मात्र है. विभाग ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे केवल अधिकृत एवं प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें और इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचें.
