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करौली: इरनिया पंचायत के ग्रामीणों ने सेवा शिविर में सौंपा ज्ञापन, समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग

करौली: श्रीमहावीरजी क्षेत्र की इरनिया गांव पंचायत में शनिवार को राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर शिविर प्रभारी को ज्ञापन सौंपा. घनश्याम इरनिया, जसराम मीना, हुकम सिंह, ऋषि मीना, छोटूराम ठेकेदार सहित अन्य ग्रामीणों के सहयोग से सौंपे गए इस ज्ञापन में पंचायत की विभिन्न समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की गई.

ग्रामीणों ने बताया कि गांव पंचायत में पशु चिकित्सा केंद्र का निर्माण कार्य लंबे समय से रुका हुआ है, जिसके निस्तारण की आवश्यकता है. इसके साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय की कमी को पूरा करने के लिए एक नया चिकित्सालय खोले जाने की मांग उठाई गई. उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां एक केंद्र का भवन क्षतिग्रस्त है और दूसरे का निर्माण ही नहीं हुआ है.

ग्रामीणों ने इन भवनों के निर्माण की मांग की. सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए पुलिस चौकी स्थापित करने की जरूरत बताई गई. सड़क निर्माण को लेकर भी कई मांगें सामने आईं, जिनमें इरनिया से श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन तक पेचवर्क, सिकरौदा फाटक से नंगला मीना तक डामरीकरण, जोगी बस्ती इरनिया से गांवड़ी मीना तक और बुंदेले बाबा के स्थान से छोटूराम ठेकेदार के घर तक सड़क निर्माण शामिल हैं.

जलदाय विभाग की योजनाओं के सुचारू संचालन की कमी भी एक प्रमुख मुद्दा रहा. ग्रामीणों ने बताया कि पुराने नलकूप और हैंडपंप से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, इसलिए नए टंकी निर्माण की मांग की गई ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो सके. महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत इरनिया पंचायत में पांच रिक्त पदों में से तीन पर भर्ती और जाटव बस्ती इरनिया तथा जाटव बस्ती जहानाबाद में दो नए मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग की गई.

इसके अलावा, ग्रामीणों ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार गांव में मिनी बैंक स्थापित करने की आवश्यकता जताई, ताकि वृद्धावस्था पेंशन और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में न जाना पड़े. साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की मांग भी रखी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर जनता को सुविधाएं मिल सकें।ग्रामीणों ने सरकार से इन सभी समस्याओं के त्वरित समाधान की अपील की, ताकि इरनिया पंचायत के विकास को गति मिले और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो.

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