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बीकानेर: नकली खाद-बीज के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा की बड़ी कार्रवाई, गोदामों से हजारों बैग ज़ब्त…कंपनियों पर जांच जारी

बीकानेर: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का नकली खाद और बीज के खिलाफ अभियान जारी है. पिछले कई महीनों से किरोड़ी राजस्थान के कई जिलों में छापे मारी कर रहे हैं और नकली खाद और बीज बनानेवाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. रविवार, 28 सितंबर को मंत्री मीणा ने बीकानेर और श्रीगंगानगर में छापेमारी की.

किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार रात को बीकानेर के गजनेर थाना इलाके में दो जगह छापेमारी की. वहां गंगापुरा में एक गोदाम से नकली खाद, बीज और कच्चा सामान के लगभग 24 हजार बैग ज़ब्त किए गए.

किरोड़ी ने वहां पत्रकारों को बताया,”इस गोदाम का पता पिछले दिनों पदमपुर में नकली खाद पकड़े जाने से चला था. वहां से मिली जानकारी के बाद इस गोदाम को चिह्नित किया गया. ये गोदाम गुजरात के दो लोग चला रहे हैं. इनमें राजस्थान के कोई लोग नहीं हैं.”

किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि इस गोदाम से जो नकली डीएपी खाद मिला वैसा ही खाद चार महीने पहले किशनगढ़ में हुई कार्रवाई में मिला था. किरोड़ी ने कहा,”वहां ऐसे 16 प्लांट थे जिन्हें बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद कारोबारियों ने बीकानेर और श्रीगंगानगर में से नकली खाद बनाने का काम शुरू किया.”

मंत्री ने बताया कि इन खादों में केमिकल मिलाकर बेचा जा रहा था जिससे किसानों की जमीन बंजर हो रही है. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों को भी छापेमारी के दौरान बुलाया और उन्हें आगे जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जांच के बाद आरोप की पुष्टि होने पर कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे.

किरोड़ी मीणा ने रविवार को पहले श्रीगंगानगर के घड़साना में दीपक बायोसीड्स के गोदाम का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कंपनी के गोदाम में ग्वार, मूंग, गेहूं और सरसों के बीज की पैकिंग होती मिली. लेकिन जब मंत्री ने कंपनी से बीज उत्पादन, किसानों की सूची और आरएनडी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दीपक बायोसीड्स के बीज विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए. कृषि अधिकारियों की टीम फिलहाल कंपनी के पिछले वर्षों के बीज उत्पादन, बीज के सोर्स और किसानों की सूची की जांच कर रही है. कंपनी को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. गहन जांच के बाद नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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