केंद्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए ₹84,200 करोड़ के प्रावधान को मंजूरी दी है, जिससे देश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.
वहीं, देश में दलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹11,000 करोड़ की 6 वर्षीय योजना को भी मंजूरी दी गई है. इस पहल का लक्ष्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना है. बता दें कि दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं. पानी की अधिक खपत वाली धान जैसी फसल की खेती को कम करने और दलहन-तिलहन को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान है.
दिवाली से पहले किसानों को तोहफा
किसान लंबे दिनों से फसलों का एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.इसके लिए किसानों ने आंदोलन भी किया है. पंजाब में किसान कई महीने तक धरने पर भी बैठे हैं. इस बीच सरकार ने दशहरा-दिवाली से पहले किसानों को तोहफा दे दिया है. बता दें कि सरकार ने पिछली बार भी रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया था.
दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये फंड से किसानों को सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे दलहन की खेती पर अधिक जोर दें. इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीद के लिए पीएम आशा गारंटी 45,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दी गई है. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने रबी सीजन में 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश की है.
गेहूं
जौ
चना
मसूर (मसूर)
रेपसीड/सरसों
कुसुम
बता दिं कि हाल में जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में दलहन और तिलहन की खेती का रकबा कम हुआ है. जिसे सरकार बढ़ाना चाहती है.
