प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के लिए वेब पोर्टल शुरू किया गया है. इसकी शुरुआत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से की गई है. इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और नामांकन जमा करने की प्रक्रिया को 1 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दिया गया है. इसमें 15 नवंबर 2025 तक नामांकन जमा किया जा सकेगा. इस खास मौके पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टर मौजूद रहे.
इस योजना के जरिए अच्छी प्रतिस्पर्धा, नए विचारों और काम को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके, इस पर जोर दिया जाएगा. किस तरीके से प्रशासन और उनकी रणनीतियां लोगों तक पहुंचे इस दिशा की ओर काम किया जाएगा. खासतौर पर इस बदलाव को जमीनी तौर पर लागू किया जाएगा, जिससे बदलाव सिर्फ आंकड़ों में न हो. इस साल भी ऐसे सिविल सेवकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने योजना के लाभार्थियों को उनतक पहुंचाया है और इसे पूरी तरह से लागू किया है उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस अवार्ड के लिए (https://pmawards.gov.in/) यहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
किन्हें दिया जाएगा पुरस्कार?
पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन मापदंडों (पैरामीटर) पर दिया जाएगा. सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक – के आधार पर किया जाएगा. साथ ही प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में सभी जिलों से भागीदारी को शामिल किया गया है. इसमें आकांक्षी ब्लॉक वाले जिले, जो भारत के 331 जिलों में फैले 500 आकांक्षी ब्लॉकों को कवर करते हैं वो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी में भाग ले सकते हैं.
वहीं श्रेणी-I के लिए 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2025 के बीच समयावधि में उनके कामों और उपलब्धियों को पुरस्कार के लिए मूल्यांकन किया जाएगा. जबकि, श्रेणी-II और III के लिए यह 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2025 तक होगा. प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के तहत कुल 16 पुरस्कार दिए जाएंगे और इनका मूल्यांकन किया जाएगा. स्क्रीनिंग कमेटी के जिलों और संगठनों की शुरुआती और दूसरे स्टेज में शॉर्टलिस्टिंग, विशेषज्ञ समिति की तरफ से मूल्यांकन और सशक्त समिति की ओर से अंतिम रूप से चुना जाएगा. पुरस्कारों के लिए सशक्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाएगी.
प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025 में क्या-क्या शामिल होगा.
इसमें ट्रॉफी, स्क्रॉल (प्रमाण पत्र) और 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस राशि को पुरस्कृत जिले या संगठन के सार्वजनिक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
