मध्य प्रदेश में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को सरलीकरण के जरिए हासिल किया जा सकेगा. सरकार की ओर से इसे पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को घर बैठे ही प्रमाण पत्र मिल सके यदि कोई गलत प्रमाण पत्र तैयार करेगा तो उसे दंडित करने का भी प्रावधान होगा. डॉ मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की इस साल की अंतिम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
साल 2024 के अंतिम कैबिनेट की बैठक को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 90% राशि दी जा रही है और राज्य सरकारें केवल 10% राशि खर्च करेगी. कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बड़ी योजना को लेकर धन्यवाद दिया गया. इसके अलावा मध्य प्रदेश को शत प्रतिशत संचित बनाने के लिए भी योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म जयंती वर्ष पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है. इतना ही नहीं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को आसानी से उपलब्ध कराए जा सके, इसे लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है. इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा. इसके अलावा भविष्य में इसे ऑनलाइन भी किया जाएगा ताकि लोग घर बैठे अपना प्रमाण पत्र निकाल सके.
सिंहस्थ के लिए बनेगा 29 किलोमीटर लंबा घाट
डॉ मोहन यादव सरकार ने सिंहस्थ 2028 के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है. सिंहस्थ में प्रतिदिन 2 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आएंगे. ऐसी स्थिति में शिप्रा नदी के दाहिनी तरफ शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाएगा. इस घाट पर 778 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने वाली है.
