रायपुरl राज्य सरकार ने प्रदेश के 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है. ये प्रशासक निगमों का निर्वाचन कार्यकाल खत्म होते ही अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे. जिला कलेक्टरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. 29 वर्षों बाद ऐसा हो रहा कि निगमों की जिम्मेदारी प्रशासकों के हाथों होगी.
विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधयेक भी पारित हो चुका है. जानकारी के अनुसार, राज्य निर्माण से पहले जब मध्य प्रदेश सरकार थी, उस दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित कुछ अन्य जिलों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे. कई वर्षों तक यहां प्रशासकों ने ही निगम की कमान संभाली थी.
दूसरी ओर नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी किया है. एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना है. छह जनवरी तक दावा-आपत्ति और दावा-आपत्ति निपटाने की तारीख नौ जनवरी है. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को किया जाना है.
त्रिस्तरीय चुनाव के लिए प्रक्रिया तीन से
त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया तीन से 11 जनवरी तक होगी. आठ जनवरी को अधिसूचना प्रकाशित होगी और 10 जनवरी को आरक्षण की जानकारी दी जाएगी. जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना भी तीन जनवरी को प्रकाशित होगी और 11 जनवरी को आरक्षण कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी. वहीं महापौर व अध्यक्षों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया सात जनवरी को होगी.
तीन से 10 जनवरी तक है कार्यकाल
प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 10 में चुनाव होना है. इनका कार्यकाल तीन जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक है. राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख का कार्यकाल तीन जनवरी, भिलाई चरोदा महापौर निर्मल कोसरे का कार्यकाल तीन जनवरी को खत्म हो रहा है.
